पछिल्लो सय बर्षको एक बिस्लेशण: प्रकृतिले संकेत गर्छ, विनाश हाम्रो निर्णयले भइरहेको छ!

सय वर्षको विपद् इतिहासले दिएको प्रश्न : नेपालले प्रकृतिसँग हारिरहेको हो कि आफ्नै कमजोरीसँग?

भूकम्पदेखि बाढी, पहिरोदेखि हिमाली प्राकृतिक विपद्सम्म : अब राहत होइन, जोखिम घटाउने विकास चाहिन्छ!

नेपालमा ठूलो विपद् आएपछि केही दिनसम्म एउटै प्रश्न बारम्बार सुनिन्छ ! "यस्तो विपद् फेरि कहिले आउला?" तर सय वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने यो प्रश्न उल्टिनुपर्ने देखिन्छ। सोध्नुपर्ने प्रश्न "विपद् कहिले आउला?" होइन, बरु "अर्को विपद् आउँदा हामी कति तयार छौँ?" भन्ने हो।

भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट वा अत्यधिक वर्षा नेपालका लागि नयाँ घटना होइनन्। हिमालय बनेदेखि नै भूगर्भीय हलचल जारी छ। मनसुन हरेक वर्ष आउँछ। पहाडका कमजोर ढलान हरेक वर्ष पानीले भिज्छन्। हिमालका बरफ र चट्टान निरन्तर परिवर्तन भइरहेका छन्। प्रकृति आफ्नै नियमअनुसार चलिरहेको छ।

समस्या के हो भने प्रकृतिको जोखिम र मानवीय गतिविधिबीचको दूरी घट्दै गएको छ। जहाँ पहिरो जान सक्छ, त्यहाँ अहिले सडक पुगेको छ। जहाँ नदी फैलिन सक्छ, त्यहाँ बस्ती बसेको छ। जहाँ भूकम्पको कम्पन तीव्र हुन सक्छ, त्यहाँ कमजोर भवन बनेका छन्। जहाँ हिमाली नदीमा अचानक बाढी आउन सक्छ, त्यही किनारमा जलविद्युत्, सडक, होटल र बस्ती बढिरहेका छन्।

त्यसैले आजको नेपालको प्राकृतिक विपद्को कथा केवल "प्रकृतिको प्रहार"को कथा होइन। यो प्राकृतिक hazard, मानवीय exposure, सामाजिक vulnerability र कमजोर preparedness — यी सबैको संयुक्त परिणाम हो।

चित्र १: प्राकृतिक Hazard कहिले Disaster बन्छ

सय वर्षको इतिहास : विपद् नयाँ होइन

नेपालको आधुनिक विपद् इतिहासमा १९९० सालको (सन् १९३४) नेपाल–बिहार भूकम्प एउटा ठूलो मोड थियो। यसले काठमाडौं उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा ठूलो विनाश मच्चायो र हजारौँको ज्यान लियो। त्यसपछि आएका बजाङ र उदयपुर भूकम्पहरूले पनि नेपालको भूकम्पीय जोखिम पटक–पटक सम्झाइरहे।

१९९३ सालको बाढी–पहिरो अर्को ठूलो चेतावनी थियो। नेपाल सरकारको Disaster Risk Reduction Portal मा उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार सोही वर्ष कुलेखानी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी cloudburst ले मात्र १,३३६ जनाको ज्यान लिएको थियो। त्यही सरकारी अभिलेखले १९७८ को तिनाउ, १९८० को कोशी, १९८५ को तादी र १९८७ को सुनकोशी बाढीलाई पनि प्रमुख ऐतिहासिक घटनाका रूपमा उल्लेख गर्छ।

यसको अर्थ नेपालमा बाढी, पहिरो वा हिमाली नदीमा अचानक उर्लने पानी अहिले मात्र देखिएको होइन। नेपालको भूगोल सुरुदेखि नै जोखिमपूर्ण छ। तर पछिल्ला दशकमा एउटा नयाँ कुरा थपिएको छ — जोखिमयुक्त भूभागमा मानिस र पूर्वाधारको उपस्थिति (exposure) तीव्र गतिमा बढेको छ।

चित्र २:  सयवर्षका चेतावनी: नेपालको प्रमुख विपद् घटनाहरू

२०१५ : एउटा भूकम्पले देखाएको नेपालको वास्तविकता

२०७२ सालको गोरखा भूकम्पलाई नेपालको विपद् इतिहासमा छुट्टै अध्यायका रूपमा हेर्नुपर्छ। वैशाख १२ गते आएको Mw 7.8 को भूकम्पले मध्य नेपाललाई हल्लायो, र त्यसपछि Mw 7.3 को ठूलो परकम्प आयो। हजारौँ पहिरो गए। हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो लगायत अन्य द्वितीयक विपद् (secondary hazards) देखिए। घर, विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, सम्पदा, खानेपानी र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो।

USGS का अनुसार गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण करिब ९,००० जनाको मृत्यु भयो, २३,००० जना घाइते भए, पाँच लाखभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा नष्ट भए र करिब २ लाख ७० हजार घरमा क्षति पुग्यो।

तर २०१५ को सबैभन्दा ठूलो पाठ मृत्यु र भौतिक क्षतिको संख्याभन्दा पनि गहिरो थियो। त्यो भूकम्पले देखायो ,भूकम्प आफैँले मानिस मार्दैन; कमजोर संरचना, कमजोर भू–उपयोग र अपर्याप्त तयारीले नै भूकम्पलाई मानवीय विपद्मा परिणत गर्छ। हामी भूकम्प रोक्न सक्दैनौँ, तर भूकम्प आउँदा घर नभत्किने बनाउन सक्छौँ। नेपालले यही भिन्नतालाई अझै पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन।

बाढी र पहिरो : हरेक वर्ष आउने तर हरेक वर्ष बिर्सिने विपद्

भूकम्प ठूलो हुन्छ, त्यसैले राष्ट्रिय बहस पनि ठूलो हुन्छ। तर बाढी र पहिरोको कथा फरक छ। यी साना–ठूला घटनाका रूपमा हरेक वर्ष दोहोरिन्छन्। एउटा जिल्लामा केही घर बग्छन्, अर्को ठाउँमा सडक बन्द हुन्छ, कतै पहिरोले मानिस पुरिन्छन्, कतै खेत कटान हुन्छ। केही दिनपछि यी घटना समाचारबाट हराउँछन्। तर तिनको संचित (cumulative) क्षति भने ठूलो हुन्छ।

नेपाल सरकारको १९७१–२०१६ को बहु–विपद् तथ्यांकअनुसार त्यस अवधिमा ३,२४६ वटा पहिरो घटनाबाट ४,९८० जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यही अवधिमा ३,९५० वटा बाढी घटनाले ४,४४५ जनाको ज्यान लियो र करिब ३७ लाख परिवार प्रभावित भए।

यी संख्याले एउटा महत्वपूर्ण कुरा बताउँछन्। ठूला विपद्ले ठूलो हेडलाइन बनाउँछन्, तर बारम्बार दोहोरिने मध्यमस्तरका विपद्ले देशको सामाजिक र आर्थिक जग बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लैजान्छन्। बाढीले खेत लैजान्छ, पहिरोले सडक लैजान्छ। सडक बन्द भएपछि बजार बन्द हुन्छ, बजार बन्द भएपछि आम्दानी रोकिन्छ। विद्यालय बन्द हुन्छ, स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन्छ, जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध हुन्छ। अन्ततः एउटा पहिरो केवल "एउटा पहिरो" मात्र रहँदैन — त्यसको प्रभाव सिधै अर्थतन्त्रसम्म पुग्छ।

चित्र ३: दोहोरिने विपद्को मानवीय मूल्य पहिरो — ४,९८० मृत्यु; बाढी — ४,४४५ मृत्यु। स्रोत: नेपाल सरकारको विपद् अभिलेख, १९७१–२०१६।

जुरेले सिकाएको कुरा : पहिरो कहिल्यै केवल पहिरो हुँदैन

२०७१ सालको जुरे पहिरो नेपालमा cascading disaster (शृंखलाबद्ध विपद्) को उत्कृष्ट उदाहरण हो। पहिरो गयो, त्यसले सुनकोशी नदी थुन्यो, नदीमा ठूलो प्राकृतिक बाँध बन्यो र पानी जम्मा हुन थाल्यो। पछि त्यो संरचना फुट्दा downstream मा अचानक ठूलो बाढीको जोखिम उत्पन्न भयो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण इन्जिनियरिङ पाठ दिन्छ : hazard लाई कहिल्यै एक्लै (isolated) रूपमा हेर्नु हुँदैन। "यो ढलान स्थिर छ कि छैन?" भन्ने मात्र पर्याप्त प्रश्न होइन। त्यसपछि सोध्नुपर्छ! यदि ढलान भत्कियो भने नदीमा के हुन्छ? नदी थुनियो भने त्यहाँ जलाशय जस्तो पानी जम्मा हुन्छ कि हुँदैन? त्यो प्राकृतिक बाँध फुट्यो भने downstream मा कति डुबान हुन्छ? यसैलाई cascading hazard assessment भनिन्छ।

नेपालको विकास र बढ्दो exposure:

नेपालमा सडक विस्तार भएको छ, जलविद्युत् आयोजना बढेका छन्, सहर फैलिएका छन्, नदी किनारमा बस्ती बढेका छन्, र दुर्गम पहाडी गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। यो विकास आवश्यक नै हो। समस्या विकासमा होइन , समस्या जोखिम नबुझी गरिने विकासमा हो।

नेपाल सरकारको जोखिम प्रोफाइल (risk profile) ले नै पहिरोको जोखिममा steep slopes, fragile geology, तीव्र वर्षा, वन विनाश, अव्यवस्थित बस्ती र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार विकास — यी प्राकृतिक तथा मानवीय कारणहरूको संयोजनलाई नै औँल्याएको छ।

चित्र ४: विकाससँगै बढ्दै गएको जोखिममा Exposure

पहाडमा सडक चाहिन्छ, तर सडकले ढलान काट्छ। ढलान काटेपछि drainage परिवर्तन हुन्छ, drainage परिवर्तन भएपछि pore-water pressure बढ्न सक्छ, र त्यसपछि कमजोर भूगर्भीय संरचना सक्रिय भई पहिरो जान सक्छ। अर्थात् सडक आफैँमा "विपद्" होइन, तर engineering geology नबुझी सडक बनाउँदा विकास आफैँ hazard को कारक (trigger) बन्न सक्छ।

चित्र ५: जोखिम–अन्धो विकासदेखि जोखिम–बुझेर विकाससम्म

अब हिमालको जोखिम पनि बदलिँदैछ:

नेपालको प्राकृतिक विपद्को अर्को अध्याय हिमालमा लेखिँदैछ। नेपालमा हजारौँ हिमताल (glacial lakes) छन्। सरकारी risk profile अनुसार नेपालमा २,३१५ वटा हिमताल पहिचान गरिएका छन्, र १९३५ देखि १९९१ बीच १४ वटा हिमताल विस्फोट (GLOF) घटना अभिलेख गरिएका छन्। यसको अर्थ GLOF पनि नयाँ कुरा होइन। तर हिमाली वातावरणमा अहिले glacier retreat, permafrost thaw, slope instability र वर्षाको बदलिँदो ढाँचा जस्ता प्रक्रियामाथि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।

यहाँ एउटा वैज्ञानिक सावधानी पनि आवश्यक छ ! हरेक हिमाली विपद्लाई सिधै जलवायु परिवर्तनको परिणाम भन्नु हुँदैन। कुनै घटना glacier collapse, rock avalanche, भूकम्प, वर्षा वा यीमध्ये धेरै प्रक्रियाको संयुक्त परिणाम पनि हुन सक्छ। त्यसैले वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ, तर जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने आधार भने कतै छैन।

२०२६ : फेरि अर्को ठूलो चेतावनी

२०२६ अगस्ट २६ मा भोटेकोशी प्रणालीसँग सम्बन्धित हिमाली flash flood ले नेपाल–तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो विनाश गर्‍यो। प्रारम्भिक रिपोर्टहरूले यो घटनालाई glacier/ice-rock collapse, avalanche वा landslide जस्ता प्रक्रियासँग जोडेका छन्। त्यसपछि ठूलो मात्रामा पानी, माटो, चट्टान र मलबा (debris) downstream तर्फ बगेको देखिएको छ। पछिल्ला रिपोर्टहरूमा सयौँ मानिसको मृत्यु र हजारौँ बेपत्ता भएको उल्लेख छ, तर खोज तथा उद्धार जारी रहेकाले तथ्यांक अझै परिवर्तनशील छ।

यो घटना केवल एउटा बाढी होइन। यसले सम्भावित cascading chain देखाएको छ : Ice/rock instability → avalanche/debris → river surge → flash flood → sediment/debris deposition → infrastructure destruction। सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के छ भने downstream मा रहेका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती र व्यापारिक संरचना पनि यसको जोखिममा परेका छन्।

यसले नेपाललाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ : हामीले hydropower र infrastructure development गर्दा माथिल्लो catchment को geohazard लाई पनि design को आधार (design basis) मा राखेका छौँ त?

चित्र ६: एउटा विपद्ले अर्को विपद् निम्त्याउँदा: हिमाली Cascading Hazard

जलविद्युत् : जोखिममा विकास कि जोखिम बुझेर विकास?

नेपालको ऊर्जा भविष्य जलविद्युत्सँग जोडिएको छ। त्यसैले hydropower रोक्नु समाधान होइन। बरु hydropower planning लाई अझ वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ। कुनै आयोजना अध्ययन गर्दा dam foundation को geology, tunnel stability र slope stability मात्र पर्याप्त हुँदैन।

अब अध्ययनको दायरा यस्तो हुनुपर्छ : Catchment-scale hazard assessment। अर्थात् माथिल्लो हिमनदीको अवस्था के छ, glacial lake कहाँ छन्, सम्भावित rock avalanche zone कहाँ छ, landslide inventory कस्तो छ, कुनै ठूलो ढलान भत्कियो भने नदीमा के असर पर्छ, landslide dam बन्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको breach flood कति ठूलो हुन सक्छ, debris flow को सम्भावित मार्ग कहाँ छ, र hydropower structures downstream मा कति exposed छन। यी सबै प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। यस्तो अध्ययन project feasibility को appendix होइन, बरु project design को नै आधार बन्नुपर्छ।

के प्राकृतिक विपद् वास्तवमै बढिरहेको छ?

यो प्रश्नको उत्तर भावनामा होइन, तथ्यांकमा खोज्नुपर्छ। नेपालमा disaster reporting र monitoring पछिल्ला दशकमा निकै सुधारिएको छ। त्यसैले पुरानो र नयाँ वर्षको raw disaster count सिधै तुलना गर्दा भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निस्कन सक्छ।

तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ ! बाढी र पहिरो हरेक वर्ष दोहोरिन्छन्, र जोखिममा रहेका मानिस, सडक, पुल, बस्ती र आर्थिक संरचना निरन्तर बढिरहेका छन्। त्यसैले कुनै hazard को frequency उस्तै रहे पनि disaster loss भने बढ्न सक्छ। यसलाई एउटा सरल समीकरणले बुझ्न सकिन्छ : Disaster Risk = Hazard × Exposure × Vulnerability। Hazard घटाउन नसकिए पनि exposure र vulnerability भने घटाउन सकिन्छ। यही नेपालको सबैभन्दा ठूलो अवसर हो।

अब हामीले के  गर्नुपर्छ?

पहिलो : Hazard map लाई development map बनाऔँ। नेपालको प्रत्येक स्थानीय तहसँग कम्तीमा एउटा multi-hazard map हुनुपर्छ, जसमा भूकम्पीय जोखिम, पहिरो सम्भाव्यता, बाढी डुबान क्षेत्र, debris flow, rockfall, GLOF, हिमपहिरो र नदी कटान समेटिनुपर्छ। तर नक्सा बनाएर दराजमा राख्ने होइन ! त्यही नक्साले नै भू–उपयोग सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ।

दोस्रो : "जहाँ जग्गा छ, त्यहाँ घर" भन्ने सोच बदलौँ। नदी किनार वा पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा जग्गा सस्तो हुन सक्छ, तर त्यो सस्तो जग्गा पछि महँगो विपद् बन्न सक्छ। त्यसैले floodplain zoning र landslide-prone settlement restriction आवश्यक छ। विपद् भइसकेपछि बस्ती सार्नेभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्ती नबसाल्नु धेरै सस्तो हुन्छ।

तेस्रो : सडकलाई geological project मानौँ। नेपालको सडक निर्माणमा सबैभन्दा बढी ध्यान alignment र construction cost मा मात्र जान्छ, जुन अब पर्याप्त छैन। हरेक महत्वपूर्ण पहाडी सडकमा engineering geological mapping, geotechnical investigation, slope stability analysis, drainage design र landslide risk assessment आवश्यक छ। विशेषगरी मनसुनअघि र पछि नियमित slope inspection प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, किनभने एउटा सानो drainage failure ले पनि ठूलो पहिरोको सुरुवात गर्न सक्छ।

चौथो : नदीलाई ठाउँ दिऔँ। तराईका नदीमा floodplain zoning आवश्यक छ। नदीको प्राकृतिक फैलावट क्षेत्रलाई बस्ती, उद्योग वा critical infrastructure ले पूर्ण रूपमा ओगट्नु हुँदैन। नदीलाई पर्खालभित्र मात्र थुनेर flood management सम्भव हुँदैन ! त्यसका लागि watershed management, upstream sediment control, floodplain planning, river training र early warning सबैलाई एकीकृत गर्नुपर्छ।

पाँचौँ : Early warning लाई प्रविधिबाट जनतासम्म पुर्‍याऔँ। हामीसँग rainfall radar, satellite imagery, river gauges, automated weather stations, remote sensing र mobile communication जस्ता प्रविधि पहिले नै छन्। अब प्रश्न प्रविधि छ कि छैन भन्ने होइन, बरु त्यो प्रविधिको सूचना जोखिममा रहेको मानिससम्म कति चाँडो पुग्छ भन्ने हो। माथिल्लो क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा भयो भने downstream गाउँमा warning पुग्नैपर्छ; हिमताल वा glacial lake मा असामान्य परिवर्तन देखियो भने downstream infrastructure लाई तुरुन्त सूचना पुग्नुपर्छ। Warning system को अन्तिम लक्ष्य कुनै सरकारी वेबसाइट होइन, एक जना मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्ने समय दिनु हो।

छैटौँ : भूकम्पका लागि तयारी अहिलेबाटै सुरु गरौँ। २०१५ पछि हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ, तर अर्को ठूलो भूकम्प नआएसम्म त्यो सिकाइ बिर्सिने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। पुराना विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय र critical infrastructure को seismic assessment गर्नुपर्छ र जहाँ आवश्यक छ retrofitting गर्नुपर्छ। नयाँ भवनमा seismic code कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, र त्यसका लागि structural design मात्र नभई site geology र ground condition पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

सातौँ : स्थानीय तहमा भूगर्भीय जनशक्ति खटाऔँ। नेपालको अधिकांश विकासे निर्णय अब स्थानीय तहबाटै हुन्छ, तर धेरै पालिकामा Engineering Geologist, Geotechnical Engineer, Hydrologist वा Disaster Risk Specialist नै छैनन्। यो गम्भीर कमजोरी हो, किनभने कहाँ सडक बनाउने, कहाँ बस्ती विस्तार गर्ने, कहाँ विद्यालय बनाउने, कहाँ नदी नियन्त्रण गर्ने र कहाँ नयाँ बस्ती स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले नै गर्छ। त्यसैले जोखिमयुक्त पालिकामा स्थायी geohazard technical unit आवश्यक छ।

आठौँ : विपद् database लाई राष्ट्रिय सम्पत्ति बनाऔँ। हरेक पहिरोको फोटो मात्र होइन, यसको वैज्ञानिक अभिलेख चाहिन्छ : स्थान, मिति, वर्षा, geology, slope, elevation, land use, failure mechanism, casualties र infrastructure loss। यस्तो database २०–३० वर्षपछि अमूल्य हुन्छ, जसबाट rainfall threshold निकाल्न सकिन्छ, landslide susceptibility model सुधार्न सकिन्छ, flood frequency बुझ्न सकिन्छ, र infrastructure design criteria सुधार्न सकिन्छ।

राहतभन्दा पूर्वतयारी सस्तो हुन्छ:

नेपालमा विपद् भएपछि हामी तुरुन्तै राहतको कुरा गर्छौँ। त्यो आवश्यक पनि छ। तर राहतले क्षति घटाउँदैन ,राहतले क्षति भइसकेपछि मानिसलाई सम्हाल्ने काम मात्र गर्छ। Risk reduction ले भने क्षति हुनै नदिने प्रयास गर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय बजेटमा disaster risk reduction लाई खर्च होइन, लगानी (investment) का रूपमा हेर्नुपर्छ।

एउटा सुरक्षित पुलमा लगानी गर्नु भनेको बाढीपछि पुल पुनर्निर्माणको खर्च बचाउनु हो। राम्रो slope stabilization गर्नु भनेको सडक बन्द भएर हुने आर्थिक क्षति बचाउनु हो। कुनै विद्यालय retrofit गर्नु भनेको भविष्यको भूकम्पमा बालबालिकाको जीवन बचाउनु हो। र एउटा early warning system स्थापना गर्नु भनेको केही मिनेटको सूचना मात्र होइन, सयौँ जीवन बचाउने सम्भावना हो।

प्रकृतिसँग लडेर होइन, प्रकृतिलाई बुझेर विकास:

नेपालको समस्या प्रकृति धेरै कठोर भएर मात्र होइन। हाम्रो समस्या प्रकृतिको सीमा नबुझी विकास गर्दा पनि हो। हिमालयमा सडक चाहिन्छ, जलविद्युत् चाहिन्छ, सहर चाहिन्छ, पर्यटन चाहिन्छ, उद्योग चाहिन्छ। तर यी सबै काम geological reality भित्र रहेर मात्र गर्नुपर्छ।

पहाड काटेर सडक बनाउन सकिन्छ, तर पहाड काटेपछि त्यसले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। नदीमा hydropower बनाउन सकिन्छ, तर upstream catchment मा हुने landslide, debris flow र GLOF को सम्भावना पनि उत्तिकै बुझ्नुपर्छ। नदी किनारमा सहर बनाउन सकिन्छ, तर floodplain लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न भने सकिँदैन।

अबको नेपालको विकास कस्तो हुनुपर्छ?

नेपालको आगामी विकासको नारा "Build more" होइन, "Build safer" हुनुपर्छ। विकासको मूल्य केवल कति किलोमिटर सडक बन्यो भनेर मापन गर्नु हुँदैन। बरु प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ: सडक कति सुरक्षित छ, कति वर्ष टिक्छ, कति ठूलो वर्षा सहन सक्छ, पहिरो आए के हुन्छ, भूकम्प आए के हुन्छ, debris flow आए के हुन्छ, नदी थुनियो भने downstream मा के हुन्छ, र हिमताल फुट्यो भने आयोजना कति सुरक्षित रहन्छ? यी प्रश्न विकासको विरोध होइनन् : यिनै प्रश्नले विकासलाई दिगो बनाउँछन्।

सय वर्षको अन्तिम पाठ:

१९३४ को भूकम्पले हामीलाई चेतावनी दियो। १९९३ को बाढी–पहिरोले अर्को चेतावनी दियो। २०६५ (सन् २००८) को कोशीले नदी प्रणालीको शक्ति देखायो। २०७१ को जुरेले cascading hazard देखायो। २०७२ को गोरखा भूकम्पले हाम्रो seismic vulnerability उजागर गर्‍यो। तराईका बाढीहरूले floodplain exposure देखाए। मेलम्ची (२०७८) मा देखिएको extreme flood र debris ले पहाडी उपत्यकाको शक्ति देखायो। जाजरकोट भूकम्प (२०८०) ले पश्चिम नेपालको seismic risk सम्झायो। र २०२६ को भोटेकोशी क्षेत्रको विनाशकारी घटनाले हिमाली cryosphere, landslide, debris र flash flood बीचको सम्बन्धलाई फेरि हाम्रो अगाडि ल्याएको छ। यस घटनामा ठूलो मानवीय क्षति र संरचनात्मक विनाशका प्रारम्भिक रिपोर्ट आएका छन्, तर उद्धार र पहिचान जारी रहेकाले अन्तिम तथ्यांक पर्खनुपर्ने अवस्था छ।

यी घटनालाई एक–अर्कासँग नजोडी अलग–अलग विपद्का रूपमा हेर्ने हो भने हामी हरेकपटक नयाँ पाठ सिकेजस्तो मात्र गर्छौँ। तर सय वर्षको इतिहासलाई एउटै चित्रमा राखेर हेर्ने हो भने कथा प्रस्ट हुन्छ !नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या विपद् आउनु होइन, विपद् आउँदा त्यसको क्षति असाध्यै ठूलो हुनु हो। र त्यो क्षति घटाउने ठूलो हिस्सा हाम्रै हातमा छ।

अब प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई हो:

सरकारले जोखिम नक्सा बनाओस्। स्थानीय तहले भू–उपयोग योजना गरोस्। इन्जिनियरले सुरक्षित design गरोस्। भूगर्भविद्ले ठाउँको वास्तविकता इमानदारीपूर्वक बताओस्। जलविद्युत् प्रवर्द्धकले catchment-scale hazard बुझोस्। ठेकेदारले design अनुसार नै निर्माण गरोस्। नागरिकले पनि जोखिमपूर्ण ठाउँमा घर बनाउन दबाब नदिऊन्। र राजनीतिक नेतृत्वले छोटो अवधिको लोकप्रियताका लागि दीर्घकालीन जोखिमलाई बेवास्ता नगरोस्।

किनभने विपद् आइसकेपछि दोषी खोजेर मानिस फर्किँदैनन्, घर आफैँ बन्दैन, सडक आफैँ उठ्दैन, र हराएको आर्थिक अवसर फर्किंदैन। त्यसैले विपद्पछिको राहतभन्दा विपद्पूर्वको निर्णय बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

अन्तिम प्रश्न:

नेपालले प्रकृतिलाई बदल्न सक्दैन। हिमालय रोक्न सक्दैन, भूकम्प रोक्न सक्दैन, मनसुन रोक्न सक्दैन, हिमनदीलाई आदेश दिन सक्दैन। तर एउटा कुरा भने अवश्य गर्न सक्छ , आफ्नो जोखिम घटाउन सक्छ।

सय वर्षको इतिहासले हामीलाई पर्याप्त प्रमाण दिइसकेको छ। अब प्रमाण चाहिएको होइन, निर्णय चाहिएको हो। हामीले अझै पनि विपद् आएपछि उद्धार गर्ने देश बन्ने हो, कि विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, सुरक्षित भू–उपयोग गर्ने, resilient infrastructure बनाउने र वैज्ञानिक पूर्वतयारी गर्ने देश बन्ने हो? यो रोजाइ हाम्रो हो। किनभने प्राकृतिक hazard सधैँ हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ, तर त्यसले कति मानिस मार्छ, कति घर भत्काउँछ र कति पूर्वाधार बगाउँछ भन्ने कुरा भने धेरै हदसम्म हाम्रै निर्णयले निर्धारण गर्छ।

नेपाललाई विपद्मुक्त बनाउन सकिँदैन। तर विपद्ब बाट हुने अनावश्यक क्षति भने धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ।

र त्यसका लागि अबको विकासको पहिलो प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ  "यहाँ के बनाउन सकिन्छ?" भन्नुभन्दा पहिले, "यहाँ बनाउँदा जोखिम कति हुन्छ?" यही एउटा प्रश्नले नेपालको अर्को सय वर्ष सुरक्षित बनाउन सक्छ।

- सुदर्शन सापकोटा (प्रबिधिको सहयोगमा)